कोरोना से जंग के लिए आने वाले दिनों में काफी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। इस संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री की पहल पर इस दिशा में बढ़ा गया और सोमवार को कैबिनेट ने इसे हरी झंडी दे दी। यह कटौती तत्काल प्रभाव यानी एक अप्रैल से लागू होगी। सांसदों और मंत्रियों के अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कई राज्यों के राज्यपाल भी अपने वेतन का तीस फीसद हिस्सा कोरोना के लिए देंगे।
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