संविधान ने मौलिक अधिकारों की सूची में अभिव्यक्ति की आजादी को कतिपय प्रतिबंधो के साथ निरूपित किया है। आपातकाल में इस अधिकार को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार अपहृत किया गया था, जिसके विरुद्ध भीषण जन-आंदोलन ने तत्कालीन सरकार को जनता की अदालत में मुंह खाने पर मजबूर किया था
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