सोरेन पिछले कुछ वक्त में मोदी सरकार के काम करने के तौर-तरीकों और रणनीतियों (कोरोना संकट के दौरान प्रवासी मजदूरों के पलायन का मुद्दा भी शामिल) को लेकर आलोचनात्मक रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि यही कारण हो सकता है कि केंद्र की घोषणाओं में झारखंड की अनदेखी की गई हो।
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