कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन ने मुख्य सचिव को 31 मई को नई दिल्ली में उसके ऑफिस में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार से उन्हें जल्द से जल्द रिलीव करने का भी अनुरोध किया है।
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