CAG ऑडिट पर अंकुश? 2020 में केवल 14 रिपोर्ट, 2015 में दी थीं 55- RTI के हवाले से दावा

कैग ने नोटबंदी जैसे अहम इश्यू का आडिट करने की भी जहमत नहीं उठाई। उसको देखना था कि 1000 को नोट को बैन करने से क्या असर पड़ा।

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