ऐसा कानून बनाने वाला हरियाणा पहला राज्य नहीं है। इससे पहले आंध्र प्रदेश ने 2019 में इसी तरह का कानून बनाने की कोशिश की थी, लेकिन संवैधानिक आधार पर चुनौती मिलने के बाद सरकार इसे अमल में नहीं ला पाई।
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