केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पिछले करीब दो सालों से संपत्ति बेचने की योजना बना रही है। हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के बजट में संपत्ति के मुद्रीकरण से जुड़े व्यापक पैमाने पेश किए थे।
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