चुनाव आयोग ने कहा, "यह कहना पूरी तरह से गलत है कि चुनाव कराने के लिए आयोग ने राज्य की कानून व्यवस्था मशीनरी को अपने हाथों में ले लिया है। कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी तत्परता से जांच की जानी चाहिए।"
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