केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह विवाह पर अंकुश लगाने को केंद्रीय धर्मांतरण विरोधी कानून का प्रस्ताव नहीं करना चाहती, लेकिन संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नियमों को तैयार किया जा रहा है।
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