किसान संगठनों के साथ बुधवार को 10वें दौर की बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ने एक निश्चित समय के लिए तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाए रखने का प्रस्ताव दिया। कानूनों पर विचार के लिए एक समिति गठित करने की बात कही गई, जिसमें सरकार और किसान-दोनों के बराबर संख्या में प्रतिनिधि होंगे। इस समिति का सुझाव आने तक कानूनों पर रोक रहेगी।
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