तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के सामने केंद्र सरकार ने डेढ़ से दो साल तक इन्हें स्थगित करने तक का प्रस्ताव रखा है, लेकिन किसान संगठन उसे खत्म करने से कम पर मानने को राजी नहीं हैं। किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त समिति पर भी सवाल उठाए हैं।
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