अब धर्मांतरण कानून को लेकर उठा विवाद अदालत के दरवाजे तक पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राज्य सरकारों और केंद्र को नोटिस भेज कर चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
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