चार घंटे चली चर्चा, बैठक बेनतीजा, सरकार की पेशकश किसानों को नामंजूर

किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच आठवें दौर की वार्ता भी सोमवार को बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। तीनों कृषि कानूनों को खारिज करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएससी) के लिए कानूनी गारंटी की किसानों की मांग को लेकर मंत्रियों ने संयुक्त समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया, जिसे किसान प्रतिनिधियों ने मानने से मना कर दिया।

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