भारत की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत सभी राज्य अपनी जमीनी स्थिति के अनुसार कृषि से संबंधित कानून बनाने के लिए स्वतंत्र और सक्षम हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने संविधान की अवहेलना करते हुए कृषि से जुड़े तीन काले कानून बना दिए, जिसका विरोध देश भर के किसान कर रहे हैं।
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