बार-बार चुनाव के कारण राज्यों को बार-बार आचार संहिता का पालन करना पड़ता है, जिससे उनके विकास कार्य बाधित होते हैं। इससे शिक्षा क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित होता है। अलग-अलग चुनाव से काले धन का प्रवाह बढ़ जाता है। अगर लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव होगा, तो काले धन के प्रवाह पर निश्चित ही रोक लग सकेगी।
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