मई, 2014 में केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के कुछ महीनों के भीतर मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम (RFCTLARR) 2013 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश लान की घोषणा की, जिसका खूब विरोध हुआ।
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