जिस बिहार ने 40 में से 39 सांसद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को दिए, उसके लिए नियमों में संशोधन क्यों नहीं किया गया? जब कई मामलों में संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए क्यों नहीं?
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