सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण की राह पर आगे बढ़ने की तैयारी कर केंद्र सरकार ऐसे बैंकों से पूरी तरह बाहर हो सकती है। दरअसल बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया को आकर्षक बनाने और बोलियां आमंत्रित करने के मकसद से सरकार यह फैसला लेना चाहती है।
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