योजना के पिछड़ने को लेकर सरकार ने कहा है कि राज्यों की ओर से जिलों को टारगेट नहीं दिया गया है और इसके चलते यह स्थिति पैदा हुई है। आमतौर पर किसी भी योजना को लागू करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से आदेश दिया जाता रहा है।
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