रिजर्व बैंक ने एमएसएमई के लिए एक मार्च, 2020 तक मानक श्रेणी (वैसा कर्ज जिसकी किस्त आ रही थी और जो एनपीए नहीं बना था) वाले ऋण के लिए मौद्रिक नीति में पुनर्गठन और समाधान रूपरेखा पर काम करने को लेकर केवी कामथ की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की घोषणा की। इसे दबाव वाले कर्जदाताओं और बैंकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
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