1993 में केंद्र की पीवी नरसिंह राव की तत्कालीन सरकार ने वोहरा समिति गठित की थी, जिसने नेताओं, अपराधियों और नौकरशाहों के गठजोड़ की ओर ध्यान दिलाते हुए इसका हल बताया था। इस समिति की अध्यक्षता तब के गृह सचिव एनएन वोहरा ने की थी। समिति में रॉ और आइबी के सचिव, सीबीआइ के निदेशक और गृह मंत्रालय के विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा एवं पुलिस) भी शामिल थे।
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