पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘मौजूदा मामले के तथ्यों के आलोक में हमारी राय है कि भारत सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी राज्य की सीमाओं पर अंतर्राज्यीय आवागामन सुगम बनाने के लिये एक साझा कार्यक्रम और पोर्टल तैयार करने के लिये संबंधित राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की एक बैठक आहूत करेगी।
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