प्रादेशिक राजनीति मात्र से नैतिक छवि का जो पतन होगा, वह भंयकर सिद्ध होगा और याद रखना चाहिए कि संविधान भी प्रत्येक नागरिक को पूरे देश में निर्बाध रहने-बसने और विचरण का मूल अधिकार देता है तो इस पर प्रश्न उठाने का कोई अधिकार इन सरकारों का नहीं है।
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