रोजगार गंवा चुके मजदूरों के लिए सरकार के पास नकदी राहत की योजना नहीं, मनरेगा और पीडीएस पर ही लौटी

सरकार की तरफ से आर्थिक पैकेज में सिर्फ एक बदलाव यह किया गया है कि इन श्रमिकों को दो महीने के लिए खाद्यान्न मुफ्त दिए जाएंगे और उसका वित्तीय बोझ सरकार वहन करेगी। यह पेशकश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत कवर नहीं हैं।

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