'सी' कैटगरी में 52 मंत्रालयों की अनुदान मांगें सूचीबद्ध हैं। इनमें कोयला, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, टूरिज्म, स्टील, महिला एवं बाल विकास, युवा एवं खेल, शिपिंग, खनन, उच्च शिक्षा जैसे विभाग व मंत्रालय शामिल हैं।
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