सुप्रीम कोर्ट में केस होने के बावजूद प्रशासन ने एक दर्जन से अधिक लोगों को रिकवरी नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि उन्हें अब एक सप्ताह के भीतर 10 प्रतिशत अतिरिक्त रूपाय जमा करने होंगे या फिर जेल की सजा भुगतनी होगी।
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