भविष्य में आने वाली इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को प्रदान किए गए जीवन के अधिकार में आने वाले भोजन के अधिकार को ध्यान में रखते हुए तत्काल इन तबकों के लिए मुफ़्त संतुलित आहार की व्यवस्था करे।
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