सरकार का ये फैसला द इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट के बाद आया जिसमें लिखा था कि राज्य का गृह विभाग, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अधीन था। इस दौरान 7 अक्टूबर, 2019 को क्रिस्पक्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को ये काम सौंपा गया।
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