जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान निरस्त होने और प्रदेश के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित होने के छह महीने बाद स्थिति का आकलन करने के उद्देश्य से 25 विदेशी राजनयिकों का दूसरा प्रतिनिधिमंडल बुधवार (12 फरवरी, 2020) को यहां पहुंचा था।
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