योजना शुरू होने के पांच साल बाद सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सांसदों को दिलचस्पी इसमें नहीं रही। मौजूदा संसद के दो तिहाई से ज्यादा सांसदों ने योजना के चौथे चरण में अभी तक किसी भी ग्राम पंचायत का चयन नहीं किया है।
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