संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने के केन्द्र के निर्णय को सबसे पहले शीर्ष अदालत में चुनौती देने वाले अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा पहली कतार मे विराजमान थे। वह इस मामले में बहस करने वाले अधिवक्ता के लिये कुर्सी छोड़ने के इच्छुक नहीं थे।
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